हाल के दिनों में भारत में क्रिप्टो करेंसी में निवेश और ट्रेडिंग को लेकर लगातार हो रहे विज्ञापनों की वजह से केवल सरकार ही नहीं आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की थी। वित्त मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन और बीएसीसी के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित लोगों से बैठकों के बाद यह प्रस्ताव दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को सीधे तौर पर बैन न करके उनका नियमन किया जाना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्रिप्टो करेंसी पर सीधे तौर पर बैन लगाने के प्रस्ताव है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांति दास के अनुसार क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली के लिए संकट पैदा कर सकते हैं।
भाजपा सांसद क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की मांग लोकसभा में उठाई
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मांग की कि देश में क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) को प्रतिबंधित किया क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ‘ब्लॉकचेन’ प्रौद्योगिकी पर आधारित इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि …
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मांग की कि देश में क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ‘ब्लॉकचेन’ प्रौद्योगिकी पर आधारित इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का कोई मालिक नहीं होता।
दुबे ने कहा, ‘‘क्रिप्टो करेंसी से पूरी दुनिया परेशान है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं है। ऐसे में इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है। क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।’’
क्या संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं होगा क्रिप्टोकरेंसी बिल? जानें क्या है केंद्र सरकार की रणनीति
- भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कईं बार क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई है।
- अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में केंद्रीय क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? बैंक पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर सकता है।
- केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी (CBDC) कानूनी टेंडर का डिजिटल रूप होगी।
Cryptocurrency Bill:क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? शीर्ष सूत्रों ने कहा कि शीतकालीन सत्र (winter session) में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर विधेयक लाने की क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? संभावना नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी कोई विधेयक लाया जाएगा, उसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency & क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) सूचीबद्ध किया गया था।
'पॉन्जी स्कीम है बिट क्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी, भारत में तुरंत लगा देना चाहिए बैन'
बिटक्वाइन (Bitcoin) सरीखी आभासी मुद्राओं (क्रिप्टोकरेंसी) को लेकर चल रही बहस के बीच एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि आभासी मुद्रा एक 'पॉन्जी स्कीम' है और निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिये. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करने वाले विभाग 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण' इस तरह की मुद्राओं में कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है.
आईईपीएफए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग अग्रवाल ने कहा , "जब निवेशकों की सुरक्षा की बात आती है तो प्राधिकरण कुछ चीजों के खिलाफ अपना पक्ष रखता है. जैसे हम पॉन्जी स्कीम के खिलाफ हैं. हमारा मानना है कि आभासी मुद्रा भी एक तरह की पॉन्जी स्कीम है और इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए." अग्रवाल कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? सचिव भी हैं. उन्होंने जोर दिया है कि सरकार को भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखना चाहिए.
भाजपा सांसद ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध की मांग लोकसभा में उठाई
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मांग की कि देश में क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ‘ब्लॉकचेन’ प्रौद्योगिकी पर आधारित इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि …
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में मांग की कि देश में क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और कहा कि ‘ब्लॉकचेन’ प्रौद्योगिकी पर आधारित क्या क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? इन क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग को रोक पाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का कोई मालिक नहीं होता।
दुबे ने कहा, ‘‘क्रिप्टो करेंसी से पूरी दुनिया परेशान है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं है। ऐसे में इस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है। क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।’’
क्रिप्टोकरेंसी पर मोदी सरकार के बिल में क्या है: जानिए सब कुछ
नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी के नियमन और नियंत्रण सम्बंधित बिल लाने वाली है। निजी क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रित/बंद करने के आलावा सरकार द्वारा लाए जाने वाले बिल का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक डिजिटल करेंसी के नियमन हेतु एक कानूनी रूपरेखा तैयार करना होगा। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, उसके इस्तेमाल और उसपर सरकारी नियंत्रण को लेकर व्याप्त संशय दूर किया जा सकेगा।
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