सीमा पार से भुगतान

iv. सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भुगतान लेनदेन कारोबार में 8 की वृद्धि

ऑनलाइन भुगतान करें

पंजीकृत उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भुगतान मान्य क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए उपभोक्ता को कार्ड धारक को प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ सकती है, यदि टाटा पावर-डीडीएल को भविष्य में ऐसा करने की आवश्यकता पड़ती है।

नेट बैंकिंग सुविधा पर कोई न्यूनतम या अधिकतम भुगतान सीमा नहीं है।

उपभोक्ता द्वारा किए गए भुगतान पर जारीकर्ता बैंक/भुगतान गेटवे आदि द्वारा कोई प्रोसेसिंग फील / शुल्क नहीं लिया जाएगा।

UPI Transaction Limit : मोबाइल से धड़ाधड़ पेमेंट नहीं कर पाएंगे, फोनपे, पेटीएम और गूगल पे पर एक दिन में भुगतान की लिमिट तय

एनपीसीआई की ओर से एक दिन में भुगतान करने की सीमा तय कर दी गई है. इतना ही नहीं एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन कर पाएंगे यह भी तय.

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सीमा पार से भुगतान

भुगतान विजन 2025 RBI के DPSS द्वारा जारी किया गया जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को 3 गुना बढ़ाना है

17 जून, 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) ने प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्पों की 6 विशेषताएँ प्रदान करने के लिए ‘ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एवेरीटाइम (4Es)’ के मूल विषय पर ‘पेमेंट्स विजन 2025’ पर एक दस्तावेज जारी किया। ।

• यह एक प्रगतिशील दस्तावेज है जिसका लक्ष्य भारत को विश्व स्तर पर भुगतान के एक पावरहाउस के रूप में स्थापित करना है।
• यह भारत के प्रयासों का भी उपयोग करता है और लागत, गति, पहुंच और पारदर्शिता की चार प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए G-20 (ग्रुप ऑफ ट्वेंटी) के फोकस पर बनाता है।

भारत की UPI सर्विस को अपनाएगा नेपाल, क्या मुमकिन होगा सीमा-पार लेन-देन?

• Mohammad Faisal
• @itsmeFSLMohammad Faisal -->
• Published: February 18, 2022 9:17 PM IST

भारत का Unified Payments Interface (UPI) इस्तेमाल में आसानी के लिए जाना जाता है। देश की यह भुगतान तकनीक अब भारत के बाहर अडॉप्ट हो रही है। National Payments Corporation of India (NPCI) ने बताया कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस पेमेंट सिस्टम को अपनाएगा। Also Read - RBI Digital Rupee Vs UPI: 5 पॉइंट में जानें RBI e₹-R और UPI के बीच का फर्क

NPCI ने UPI सिस्टम को 2016 में 21 मेम्बर बैंकों के साथ पाइलट बेसिस पर शुरू किया था। इस सर्विस की मदद से बैंक कस्टमर्स अपने मोबाइल डिवाइस के जरिए 24×7 पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यह सर्विस नेपाल के पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Paytm अकाउंट के बिना भी पेटीएम यूजर से ले सकते हैं पैसे, जानें कैसे

नेपाल अपनाएगा भारत की UPI सर्विस

NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL (एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) ने नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को तैनात करने के लिए मनम इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड और गेटवे पेमेंट्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (GPS) से हाथ मिलाया है। GPS नेपाल का अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। तीनों कंपनियों का कहना है कि वे नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को तैनात करने के लिए मिलकर काम करेंगी। Also Read - UPI पेमेंट ऐप्स से लेन-देन की तय होगी लिमिट, NPCI जल्द ले सकती है फैसला

NPCI ने कहा कि इस नई भुगतान तकनीक के साथ, नेपाल में भी यूजर्स P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) और P2M (व्यापारी भुगतान लेनदेन) कर पाएंगे। इसके साथ ही नेपाल दुनिया का ऐसा पहला देश होगा, जो भारत की UPI सर्विस को अपने देश में लेन-देन के लिए अपनाएगा।

नेपाल द्वारा UPI सर्विस अपनाने पर भविष्य में दोनों देशों के नागरिकों के लिए आपस में लेन-देन आसान होगा। NPCI ने बताया कि नेपाल में UPI सीमा पार से भुगतान के अडॉप्शन के साथ ही यह सर्विस भारतीयों और नेपाली नागरिकों के लिए सीमा-पार भुगतान की राह की तरफ कदम होगा।

मुख्‍य आयुक्‍त की डेस्‍क से –

व्‍यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के सरकार के एजेन्‍डा के अनुसार सभी हितधारकों को निरन्‍तर प्रोत्‍साहन देने एवं सहायता करने के लिए केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड के अधीन एक फील्‍ड संरचना के नाते दिल्‍ली सीमाशुल्‍क जोन वचनबद्ध है। लागू टैरिफ तथा व्‍यापार नीतियों के अनुसार न्‍याय संगत एवं पारदर्शी तरीके से राजस्‍व वसूली के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी कार्य योजना के हिस्‍से के रूप सीमा पार से भुगतान में, एक ओर हम व्‍यवसायियों को उनकी लागत प्रतिस्‍पर्द्धात्‍मकता को बढ़ाने, स्‍वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्‍साहित करने तथा परस्‍पर विश्‍वास का निर्माण करने में उनकी मदद करने का प्रयत्‍न करते हैं और वहीं दूसरी ओर शुल्‍क चोरी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी तथा तस्‍करी गतिविधियों को रोकने के उपाय करने के लिए भी संघर्षरत हैं ।

आधुनिक जोखिम आधारित प्रबन्‍धन प्रणाली तथा गैर घुसपैठ जॉच तकनीक के प्रयोग के माध्‍यम से व्‍यापार सीमा पार से भुगतान सुविधा को बढा़ने की सरकार की समग्र नीति निर्देशों के हिस्‍से के रूप में सीमाशुल्‍क ड्यूटी संग्रहण, तस्‍करी एवं कर धोखाधड़ी की रोकथाम तथा सीमा नियंत्रण उपायों को लागू करने से संबंधित प्राथमिक कार्य को जोन में कार्यान्वित किया जा रहा है । आस्‍थगित शुल्‍क भुगतान, 24*7 सीमा पार से भुगतान निकासी, व्‍यापार सुविधा के लिए सिंगल विन्‍डो इन्‍टरफेस (स्विफ्ट) जैसे उपायों द्वारा कार्गो के प्रवास समय(ड्वेल टाइम) में कमी, निर्यात प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ऑथराइज्‍ड इकोनोमिक आपरेटर्स(एईओ) योजना, बिल ऑफ एन्‍ट्री को अग्रिम दायर करना, कम डॉक्‍यूमेंटेशन तथा ई-संचित के माध्‍यम से दस्‍तावेजों को ऑन लाईन दायर करना और अन्‍य आधुनिक व्‍यापार प्रथाऍं आयात एवं निर्यात वस्‍तुओं की शीघ्र निकासी को सुगम बनाने के साधन के रूप में काम करते हैं। इसी प्रकार से, इंदिरा सीमा पार से भुगतान गॉधी अन्‍तर्राष्‍ट्रीय हवाई अड्डा ,दिल्‍ली के आगमन एवं प्रस्‍थान टर्मिनल में यात्रियों एवं बैगेज की सीमाशुल्‍क निकासी को सुगम बनाने एवं विनियमित करने के लिए , हम अन्‍तर्राष्‍ट्रीय यात्रियों की पात्रता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म के उपयोग के साथ-साथ जोखिम आधारित यात्री प्रोफाईलिंग का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं ।